390 सरकारी इमारतों पर 30 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगी पंजाब सरकार : अमन अरोड़ा
टैंडर प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी है, इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को लागू करने का रास्ता साफ
25 प्रमुख विभागों की इमारतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे, सरकार की वचनबद्धता
यह पहलकदमी प्राकृतिक और अधिक ऊर्जा-कुशल राज्य बनाने की तरफ महत्वपूर्ण कदम
चंडीगढ़ :
पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य की प्राकृतिक ऊर्जा सम्बन्धी क्षमता में विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा मार्च 2026 तक राज्य भर में 390 सरकारी इमारतों की छतों पर 30 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अमन अरोड़ा पंजाब ऊर्जा विकास अथॉरिटी (पेडा) द्वारा चलाए जा रहे चल रहे प्रोजेक्टों का जायज़ा ले रहे थे। उनके साथ पेडा के चेयरपर्सन डाॅ. सुखचैन गोगी और प्रमुख सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अजोए कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे।
इस प्रोजेक्ट को लागू करने का रास्ता साफ
इस प्रोजेक्ट संबंधी अमन अरोड़ा ने बताया कि 150 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से विभिन्न सरकारी विभागों के बिजली ख़र्च में वार्षिक 15 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। इस सम्बन्धी टैंडर प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी है, जिससे इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
इमारतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे
बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, परिवहन, कृषि और किसान कल्याण, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, गृह मामले और न्याय, मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान, स्थानीय निकाय और जल स्रोत विभाग सहित 25 प्रमुख विभागों की इमारतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा में प्रभावशाली प्रगति दर्ज
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब ने पिछले तीन सालों में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की है जिसके अंतर्गत 1098 सरकारी इमारतों की छतों पर 7.7 मेगावाट सामूहिक क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं, जो स्थायी ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं।
कुशल राज्य बनाने की तरफ अहम कदम
अमन अरोड़ा ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके राज्य का उद्देश्य कार्बन को घटाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाना और अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य को यकीनी बनाना है। यह पहलकदमी पंजाब को प्राकृतिक और अधिक ऊर्जा-कुशल राज्य बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है।