अकाली लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे, जिसका मास्टर प्लान खुद बनाकर गए थे - अमन अरोड़ा
अवैध कॉलोनी काटकर किसानों को लूटने वालों के साथ मिले हैं सुखबीर बादल - अमन अरोडा
चंडीगढ़, 24 जुलाई
मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई लैंड पूलिंग नीति पर विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही बेबुनियाद और झूठी बयानबाज़ी पर निशाना साधते हुये पंजाब के कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग नीति शिरोमणि अकाली दल ( अकाली) - भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किये गए ढांचे के आधार पर बनाई गई है।
पंजाब भवन में प्रैस कान्फ़्रेंस को संबोधन करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने लैंड पूलिंग नीति को पंजाब के लिए बहुत अहम और लाभदायक बताया क्योंकि यह नीति पारदर्शिता, निरपेक्षता पर आधारित है और जन कॉलयाण ही इसकी मुख्य प्राथमिकता है। यह नीति संगठित और योजनाबद्ध विकास को उत्साहित करेगी, इसके इलावा ज़मीन मालिकों समेत समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगी।
विरोधी पार्टियों की बेबुनियाद और झूठी बयानबाज़ी का पर्दाफाश करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की पिछली कार्यवाहियों नयी लैंड पूलिंग नीति के सम्बन्ध में उनके मौजूदा रूख के बिल्कुल विपरीत हैं। अकाली- भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एसएएस नगर (मोहाली), अमृतसर, तरनतारन और होशियारपुर समेत कई शहरों में मास्टर प्लानों के बारे नोटिफिकेशन जारी किये थे। इन नोटीफिकेशनों ने रिहायशी और व्यापारिक विकास के लिए सैंकड़े एकड़ क्षेत्र घोषित किये और निजी डिवैलपरों को कॉलोनियां बनाने की अनुमति भी दी। अकाली- भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तरफ से डिफालटर बिल्डरों की की पुशतपनाही के कारण पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्रफल पर ग़ैर-कानूनी कॉलोनियां उभरी, जहाँ सिवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाईटें और अन्य बुनियादी नागरिक सहूलतों की अनुपस्थिति के कारण खरीददारों को काफ़ी मुश्किॉलों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मोहाली क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। 2009 से 2021 तक, कांग्रेस और अकाली - भाजपा सरकारों ने मोहाली में 3735 एकड़ ज़मीन एक्वायर की थी। श्री अरोड़ा ने सवाल पूछते हुये कहा यदि मोहाली योजनाबद्ध विकास और अति-आधुनिक सहूलतों का हकदार है तो बाकी पंजाब क्यों नहीं ? होशियारपुर, तरनतारन या फ़िरोज़पुर क्यों नहीं?
नीति की मुख्य विशेषताओं को उजगार करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग नीति पिछली नीतियों के मुकाबले अधिक किसान-हितैषी और जन- केंद्रित है। अब ज़मीन की खरीद- फ़रोख़्त पर कोई पाबंदी नहीं है। किसान अपनी ज़मीन ख़ुद विकसित कर सकते हैं या सरकारी या निजी डिवैलपरों के साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं, पहले तीन सालों के लिए 50,000 रुपए मुआवज़ा और कब्ज़े के बाद 1 लाख रुपए और रिहायशी और व्यापारिक प्लाटों की अदला- बदली का विकॉलप भी नीति में उपलब्ध है।
श्री अमन अरोड़ा ने माँग की कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस को पंजाब के लोगों से उनको गुमराह करने और ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों को उत्साहित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ‘आप’ के नेतृत्व वाली सरकार योजनाबद्ध विकास, पारदर्शिता और जन कॉलयाण के लिए वचनबद्ध है। विरोधी पक्ष के दोष बेबुनियाद और स्वार्थ से प्रेरित हैं।