Online permission system for organizing Ramlila

रामलीला/दशहरा के आयोजन हेतु ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को बनाया जाएगा पारदर्शी

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Admin

Last Updated: August 20 2025 05:22:08 PM

रामलीला/दशहरा के आयोजन हेतु ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को बनाया जाएगा पारदर्शी

रामलीलादशहरा के आयोजन हेतु ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को बनाया जाएगा पारदर्शी

रामलीला/दशहरा के आयोजन हेतु ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को बनाया जाएगा पारदर्शी

समीक्षा संबंधी बैठक उपायुक्त, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित

सेवा पोर्टल serviceonline.gov.in 20 अगस्त 2025 से होगा चालू 

सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगी, अन्य विभाग से संपर्क की आवश्यकता नहीं

किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, सात दिन के भीतर ही अनुमति दी जाएगी

इस प्रणाली की करीबी निगरानी आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो : डीसी

चंडीगढ़ : 

पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए डीसी, चंडीगढ़ निशांत कुमार यादव, आईएएस की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि रामलीला/दशहरा के आयोजन हेतु अनुमतियाँ केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान की जाएंगी। बैठक में इस वर्ष रामलीला/दशहरा के आयोजन हेतु अपनाई जाने वाली ऑनलाइन अनुमति प्रणाली की समीक्षा एवं इसे सुव्यवस्थित करने पर चर्चा की गई। रामलीला/दशहरा के आयोजन हेतु निर्देश दिया गया कि सेवा पोर्टल serviceonline.gov.in को 20 अगस्त 2025 से चालू कर दिया जाएगा।

सात दिन के भीतर दी जाएगी अनुमति 

डीसी ने जोर देते हुए कहा कि पूरा प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगी, जिसके तहत आवेदकों को एनओसी प्राप्त करने के लिए किसी अन्य विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और पूर्ण दस्तावेज जमा होने के सात दिन के भीतर अनुमति प्रदान की जाएगी।

आवश्यक प्रबंध समय से पहले हों तय

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक प्रबंध समय से पहले सुनिश्चित किए जाएं, प्रणाली का सुचारु संचालन हो तथा आवेदकों को समर्पित सहायता एवं त्वरित शिकायत निवारण उपलब्ध कराया जाए।

प्रणाली की करीबी निगरानी आवश्यक 

डीसी ने यह भी रेखांकित किया कि प्रणाली की करीबी निगरानी आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को पारदर्शी, उपयोगकर्ता-अनुकूल और निर्बाध तरीके से प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

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